विराटनगर, कार्तिक ८ गते । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुद्धारा सरकारी सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गर्दै आएको छ । यस प्रमाण हेर्न कही जानु पर्दैन कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको रानी नेपाल भारतको सिमामा पुगे हुन्छ ।
खास गरी सरकारी कार्यालय विदाको दिन सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरी भारतको जोगवनी बजार पुगेर त्यहाँबाट के कुन सामग्री ल्याउछन् त्यसको चेक जाँच गर्न बसेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख दर्शक भई कुनै चेक जाँच गर्दैन । सरकारी गाडी भित्र वैधानिक समान हो कि अवैधानीक कसैलाई थाहा हुँदै ।
त्यही ठाउँमा आम नागरिकले दुई किलो चिनी ल्याउँदा दश पटक सुरक्षा जाँच हुन्छ यस्तो किन ? सरकारी गाडीमा सरकारी कर्मचारी र कर्मचारीका नातादारहरुले मौजमस्ती गरेको के सुरक्षा निकायले हेर्नु पर्दैन ? सरकारी कर्मचारी र सरकारी गाडी चेकजाँच गर्नु हुँदैन भने कुनै कानुनमा लेखेको छ कि कर्मचारी कर्मचारी मिलेर देश लुट्नेमा लागेको छ यो हाम्रो समाजको लागि ठूलो प्रश्न छ ।
सरकारी सवारी साधन बिदाको दिन जोगबनीमा के गर्दै छ भनी जानकारी लिन खोज्दा यो गाडी मोरंगको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो गाडीमा को बसेको छ भनी सोध्दा जानकारी दिएनन । यसले के स्पष्ट हुन्छ कि सरकारी सवारी साधन निजी मौजमस्तीको साधन भएकोछ।
सार्वजनिक बिदाको दिन भारतको बिहारस्थित जोगबनीबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी र सिमा नजिकै राखिएको मोरंगको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गाडीमा समान खरिद गर्न जोगवनी जानुले नेपाली बजार कहिले पनि गुल्जार हुँदैन ।

प्रदेश १–०४–००१ झ ०१२६ नम्बरको सरकारी गाडी बिदाको दिन जोगबनीबाट फर्किँदै गरेको अवस्थामा विहीवार देखिएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश १–०२–००१ झ ०८७७ नम्बरको अर्को सरकारी गाडी नेपाल भारत सिमा नजिकै सडक क्षेत्रमै पार्किङ गरिएको अवस्थामा रहेको थियो ।
बिदाको दिन सरकारी गाडी भारत किन गयो ? सरकारी कामका लागि गएको हो भने कामको विवरण कहाँ छ ? कसको निर्देशनमा गयो ? गाडीमा के सामान थियो ? ती सामानहरुको भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन ? सरक्षा निकायले किन चेकजाँच गरेनन् अनेक प्रश्न छ ।
सर्वसाधारणको झोला र सामान जाँच्ने सुरक्षा संयन्त्रले सरकारी गाडीको हकमा पनि नियम अनुसार चेकजाँच किन गरेन ? यसको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनुपर्छ ।
सर्वसाधारणले सीमामा नियम पालना गर्नुपर्ने, कागजात देखाउनुपर्ने र जाँच प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थामा सरकारी गाडीको प्रयोगमा कुनै किसिमको मापदण्ड लागू नहुनु सरकारी निकायको कमजोरी हो कि मिलोमतो ?
सरकारी गाडी जनताको करबाट चल्छ । त्यो कसैको निजी सुविधा, व्यक्तिगत भ्रमण वा जवाफदेहिताबाट उम्किने माध्यम बन्नु हुँदैन । यदि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने छानबिन र कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यदि सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको छ भने सम्बन्धित निकायले प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ ।